सरकार वीक: पेपर लीक से डेटा लीक तक — व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल धर्मेंद्र कुमार

सरकार वीक: पेपर लीक से डेटा लीक तक — व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल

 धर्मेंद्र कुमार

भारत में “लीक” अब केवल परीक्षा पत्रों तक सीमित नहीं रहा बल्कि यह शासन और सुरक्षा व्यवस्था की जड़ों तक पहुंच चुका है। एक ओर छात्र अपने भविष्य के साथ हो रहे पेपर लीक से त्रस्त हैं, तो दूसरी ओर देश की संवेदनशील संस्थाओं से डेटा चोरी की घटनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा को चुनौती दे रही हैं। यह स्थिति बताती है कि सरकार की डिजिटल और प्रशासनिक सुरक्षा दोनों ही कमजोर पड़ रही हैं। जब परीक्षा और सिस्टम दोनों लीक हों, तो सवाल उठता है कि सरकार की व्यवस्था कितनी मजबूत है?

सिस्टम की विफलता और पेपर लीक

यह स्पष्ट है कि लगातार पेपर लीक शिक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता है। बीते कुछ वर्षों में लगभग हर राज्य में किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। चाहे वह शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, पुलिस भर्ती, या राष्ट्रीय स्तर की SSC परीक्षा हो। लाखों युवाओं की मेहनत एक क्लिक में मिट जाती है। पेपर लीक केवल भ्रष्टाचार का मामला नहीं, बल्कि यह युवाओं के विश्वास पर सीधा प्रहार है। जब परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र बाजार में बिकने लगते हैं, तो शिक्षा का मूल्य और योग्यता का अर्थ दोनों खो जाते हैं। सरकारें जांच समितियां बनाती हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन व्यवस्था जस की तस बनी रहती है। यह इस बात का संकेत है कि प्रशासनिक ढांचा न केवल कमजोर है, बल्कि उसमें जवाबदेही की कमी भी है।

डेटा लीक: राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा

भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र कुडनकुलम से हाल ही में एक बड़े डेटा लीक का मामला सामने आया है। रैंसमवेयर ग्रुप ने दावा किया है कि उसने प्लांट से जुड़े 19,000 से ज्यादा फाइलें डार्क वेब पर लीक की हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से डेटा चोरी की खबरों ने देश को झकझोर कर रख दिया है। परमाणु पॉवर प्लांट जैसे उच्च सुरक्षा वाले प्रतिष्ठानों से संवेदनशील जानकारी का बाहर जाना केवल साइबर अपराध नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का उल्लंघन है।  हालांकि न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड (NPCIL) के कार्यकारी निदेशक राजेश वी ने कहा है कि "ये कॉमन सर्विस बैलेंस ऑफ प्लांट सिस्टम से हैं जिनका न्यूक्लियर सुरक्षा से कोई संबंध नहीं"। इससे पहले 2019 में इस प्रकार का मामला सामने आया था।वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की घटनाएं “इंसाइडर थ्रेट” यानी अंदरूनी लापरवाही या मिलीभगत का परिणाम होती हैं। जब देश के सबसे सुरक्षित नेटवर्क से भी डेटा बाहर जा सकता है, तो यह सवाल उठता है कि हमारी साइबर सुरक्षा नीतियां कितनी प्रभावी हैं? भारत ने “डिजिटल इंडिया” के तहत हर क्षेत्र को ऑनलाइन किया, लेकिन सुरक्षा ढांचा उतनी तेजी से नहीं बढ़ा। नतीजा यह है कि परीक्षा बोर्ड से लेकर परमाणु केंद्र तक सब जगह डेटा असुरक्षित है।

सरकार की कमजोरी और जवाबदेही का अभाव

सरकार ने 2024 में "Public Examinations Act" लाया जिसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन कानून बनने के बाद भी लगातार पेपर लीक हुईं हैं। इस कानून के तहत आब तक किसी अपराधी को कोई सजा नहीं हो पाई। यह कानून कागजी घोड़ा बनकर रह गया है। “सरकार वीक” शब्द अब केवल राजनीतिक व्यंग्य नहीं, बल्कि प्रशासनिक सच्चाई बनती जा रही है। सरकारें घोषणाओं में सशक्त दिखती हैं, लेकिन जब पेपर लीक या डेटा चोरी जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तो कार्रवाई धीमी और प्रतिक्रियाएं औपचारिक होती हैं। सवाल यह नहीं कि अपराधी कौन है, बल्कि सवाल यह कि व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है कि अपराध संभव हो पाता है? इसका मूल कारण साइबर सुरक्षा और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है। जब तक इन दोनों क्षेत्रों में ठोस सुधार नहीं होगा, तब तक “लीक” का सिलसिला जारी रहेगा।

पेपर लीक युवाओं के भविष्य को नष्ट करता है, और डेटा लीक देश की सुरक्षा को। दोनों ही घटनाएं एक ही बीमारी की लक्षण हैं।  कमज़ोर शासन और ढीली जवाबदेही। सरकार को चाहिए कि वह केवल बयानबाज़ी नहीं, बल्कि तकनीकी और प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दे। परीक्षा प्रणाली में डिजिटल एन्क्रिप्शन, साइबर सुरक्षा में रियल-टाइम मॉनिटरिंग और जवाबदेही सुनिश्चित करने वाले कानून ही इस संकट का समाधान हैं। वरना “लीक” शब्द भारत की पहचान बन जाएगा। यह किसी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ी विफलता होगी।