झारखंड के सरकारी स्कूल बनेंगे स्मार्ट,सरकार ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव

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झारखंड में सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए शिक्षा विभाग प्रयासरत है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के द्वारा सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने से संबंधित एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। जिसमें प्रदेश के सरकारी स्कूलों को स्मार्ट बनाने के लिए इन स्कूलों में आईसीटी लैब बनाने और प्रोजेक्टर लगाने की योजना का प्रस्ताव है। साथ ही पांच नए आवासीय विद्यालय भी खोलने और राज्य के 44 सरकारी स्कूलों में वोकेशनल कोर्स की भी पढ़ाई शुरू करने की योजना शिक्षा विभाग के पास है।राज्य सरकार ने समग्र शिक्षा विकास के लिए इस मद में केंद्र सरकार से 3241 करोड़ रूपए की मांग की है। सूत्रों के मुताबिक इस संदर्भ में आगामी 28 मई को पैब की ऑनलाइन बैठक में राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर केंद्र की सहमति मिल सकती है। सूत्रों के अनुसार प्रदेश में लगभग 1228 स्कूलों को स्मार्ट बनाने की योजना है। जिनमें से तकरीबन 1000 सरकारी स्कूलों में आईटी लैब स्थापित किए जाने की योजना है। शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश के 31 इंटरमीडिएट स्कूल, 358 हाई स्कूल और 611 मिडिल स्कूलों में आईटी लैब स्थापित करने की योजना है। इन स्कूलों में 10 -10 कंप्यूटर लैब के साथ-साथ स्मार्ट स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की भी योजना है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले दिनों प्रदेश के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना को स्वीकृत कर केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में प्रदेश के पारा शिक्षकों के मानदेय, स्कूल ग्रांट, पोशाक, स्कूली शिक्षा से वंचिंत बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए बजट की मांग की गई है। इसके अलावा राज्य के आंगनबाड़ी केंद्रों में अंतिम वर्ष में पढ़ रहे बच्चों को स्कूल से जोड़ने योजना है।बहरहाल यदि प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल जाती है तो झारखंड के सरकारी स्कूलों के दिन बहुरने की संभावना है और सरकारी स्कूल के बच्चे भी स्मार्ट बनेंगे! यदि योजनाओं का क्रियान्वन सही से होगा।